मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सर्वत्र भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । सरकारी निकायमा अघोषित कमिसनतन्त्र स्थायी रूपमा नै विद्यमान छ । भ्रष्टाचारको महारोगबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने निकाय मात्र सक्रिय भएर हुँदैन । यसका अलावा मन्त्रिपरिषद्, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र सबैलाई सशक्त एवं प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री स्वंयले अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, म भष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भनेर, लेखेर मात्र केही हुनेवाला छैन । सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी, सेवामूलक तथा विकासमैत्री बनाउन जरुरी छ ।
४९ वर्षे जस्टिन ट्रुडो क्यानडामा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुँदै छन् । ट्रुडोको लिबरल पार्टीले निर्वाचनमा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गरेको छ । तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दै गर्दा उनका निश्चित ऐजेन्डा छन् । जस्तै, न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गर्ने (बेरोजगारलाई कम्तीमा १२–१५ सय क्यानेडियन डलर प्रतिमहिना आय गराउने), युनिभर्सल मेडिकल (क्यानेडियन नागरिकले लिएको हेल्थ इन्सुरेन्स कार्डबाट विश्वभर जहाँ पनि उपचार गर्न पाउने)लगायत जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषय उनका प्रमुख ऐजेन्डा छन् ।
नेपालमा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो पाँचौँ कार्यकाल हो । संसद्मा कांग्रेसको उपस्थति न्यून भए पनि अरू दलको आन्तरिक विभाजनले देउवाले पाँचौँ कार्यकालको अवसर प्राप्त गरेका छन् । विगतका चार कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा देश र देउवा स्वयंका लागि उनको प्रधानमन्त्रित्व सुखद देखिँदैन । यो कार्यकालमा पनि उनीबाट धेरै अपेक्षा नगर्दा नै हुने संकेतहरू छन् । आगामी दिनमा देउवाका अगाडि चुनौती र अवसर दुवै छन् । करिब साढे तीन वर्ष सत्ता सम्हालेका, शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबाट जनताले ठूलो आशा र भरोसा राखेका थिए, तर विडम्बना विकासका ठूला ठूला सपना बाँड्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने तर केही नगर्ने, विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता निराशाजनक कार्य देउवाका लागि अवसर र चुनौती हुन् ।
आज आमनेपालीको चासो र सरोकार कसरी कोरोना खोप लगाउने, आफ्नो व्यापार व्यवसाय कसरी चलाउने, विद्यार्थीहरू स्कुल कहिले जान पाउने, गरीखाने व्यक्ति काममा कहिले फर्कने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कसरी प्राप्त गर्ने जस्ता विषयमा छ । आफ्नो दैनिक रोजीरोटी नै जुटाउन सकसमा परेका जनतालाई सरकारले सक्दो राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर न्यु नर्मलतर्फको मार्ग सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । सरकार अभिभावक देखिन सक्नुपर्छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भन्नेतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ । एक वर्ष र केही महिना मात्रै समयावधि भएको यो सरकारको महत्वपूर्ण कार्यभार आगामी निर्वाचनहरू समयमै सम्पन गर्नु पनि हो । सरकारका प्राथमिकतामा यी विषय हुन जरुरी छ ।
सर्वसुलभ खोप : प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिँदैगर्दा खोपलाई निकै प्राथमिकताका साथ उठाए । विकासभन्दा जनताको जीवन महत्वपूर्ण छ भन्ने उद्घोष गरे । सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप नै भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले आगामी चैत महिनासम्म खोप लगाउन मिल्ने सबै नेपालीलाई खोप दिने सरकारले तयारी गरेको बताइरहँदा त्यसको आधारहरू भने खुलाएका छैनन् । चीन, भारत, अमेरिका, जापानलगायतका देशले अनुदानमा केही खोप उपलब्ध गराएका छन् । अरू खोप सरकारले चीनसँग किनेर ल्याइरहेको छ । भारतसँगको खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । रुसले पनि नेपाललाई खोप अनुदानमा दिन सक्ने बताउँदै आएको छ । ओली सरकारकै पालामा खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई खोप दिनका लागि २६ अर्ब २७ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।
प्रदेश सरकारले पनि खोपका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । सबैको ध्यान खोपमा भए पनि यसको व्यवस्थापन पक्ष भने फितलो छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभाव छ । खोपकेन्द्रहरू व्यवस्थित छैनन् । नागरिकले खोप लगाउन सास्ती भोग्नुपरेको छ । खोपलाई कसरी व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने भन्नेतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता कूटनीतिक नियोगमार्फत विकसित देशसँग अनुदानमा खोप ल्याउन पहल हुनुपर्छ । दोस्रो, अनुदानमा कति परिमाण सुनिश्चित हुन्छ, त्यसको आधारमा खोप खरिद प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । तेस्रो, उपलब्ध खोपको मात्राअनुसार खोपकेन्द्रको विस्तार गरी सहज रूपमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चौथो, खोप खरिद र वितरण प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । जसले सरकारप्रति जनताको विश्वास बढेर जान सकोस् ।
उद्यमशीलता र रोजगारी : नागरिकको जीवनरक्षापछि अहिले पनि नेपालको ठूलो समस्या बेरोजगारी नै हो । श्रम सर्वेक्षण २०७४ अनुसार १५ वर्षमाथिको श्रम सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत छ । नेपालमा करिब पाँच लाखका दरले बर्सेनि नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने न्यूनतम पाँच लाख श्रमिकलाई बर्सेनि रोजगारको अवसर प्रदान गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । महामारीका कारण देश एवं विदेशमा रोजगारी गुमाएर बेरोजगार भएका नागरिकलाई कसरी उद्यमशील बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारहरू खोज्न जरुरी छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउन पहल गर्ने बताए । तर, कसरी उत्पादनशील बनाउने योजना सार्वजनिक गरेनन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म ४७ लाख ९२ हजार नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन, आयात व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवद्र्धन र ऊर्जा विकासमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य लिए पनि व्यापार घाटामा कमी आएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको परनिर्भरतामा वृद्धि भएको छ । यसलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका युवाहरूलाई कसरी उत्पादनशीलतामा लगाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विगतमा पनि युवा उद्यमशीलता एवं रोजगारीको क्षेत्रमा ठूलो रकम विनियोजन भयो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसका लागि एकीकृत कार्यक्रममा दीर्घकालीन योजनाका साथ बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सरलीकृत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सके युवा उद्यमशीलतामार्फत लाखौँलाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहयोग : कोरोना महामारीले व्यवसाय ठप्प हुँदा लाखौँ नागरिकको व्यवसाय धराशायी छ । विशेषगरी, पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित छ । व्यापार, व्यवसाय, होटेल रेस्टुरेन्ट, साना तथा मझौला उद्योगहरू लामो समयसम्मको लकडाउनले प्रायः बन्द छन् । बन्द भएका उद्योग एवं व्यवसाय सुचारु गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सरकारले व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा, ब्याज छुट एवं अनुदान छिटो र सहज तरिकाले दिन आवश्यक छ । जबसम्म बजार चलायमान हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र गतिशील हुँदैन । सरकारको पहिलो दायित्व यस महामारीमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु हो । सरकार जनताको अभिभावक भएको महसुस गराउन सक्नुपर्छ ।
प्रतिकूल परिवेशमा बनेको देउवा सरकारमाझ चुनौतीका चाङ छन् । सरकारले राम्रा काम गर्नेमा जनता नै विश्वस्त छैनन् । अमूल्य झन्डै तीन महिना खेर गएको छ । यद्यपि, पाँचदलीय गठबन्धन सरकारलाई आफ्नो छवि सुधार्ने समय भने घर्किसकेको छैन । निर्वाचनमा जानुअघि जनताको मन जित्ने कार्यक्रम र योजनाका साथ अघि बढ्यो भने सरकार लोकप्रिय बन्न सक्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार : कोरोना महामारीले हाम्रो स्वास्थ्य धरातल उजागर गरेको छ । स्वास्थ्य उपकरण, बेड एवं दक्ष जनशक्तिको अभावमा सयौँ मानिसले अकालमा ज्यान गुमाए । निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा घरवास जाने डर, सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा सास जाने डर कायमै छ । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालहरूलाई सार्वजनिक, सरकारीकरण गर्दै गुणस्तरीयता बढाउन सरकारले ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । डाक्टरहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गरी देशमै सेवा गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । अन्यथा, प्रतिभा पलायन बढेर जानेछ । लामो समयदेखि बन्द शैक्षिक संस्था खुलाउन तत्कालै पहल गर्नुपर्छ । रोकिएका सबै परीक्षा समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । लाखौँ विद्यार्थीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको दोहोरो मापदण्ड सदाका लागि अन्त्य गर्न नयाँ सरकारले पहल गरोस् । संविधानमा सबै नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा पाउने उल्लेख छ, तर व्यवहारमा भने ठूलो खाडल छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यी दुई क्षेत्रमा आमूल सुधार नगरेसम्म आगामी दिन थप कष्टकर हुँदै जान सक्ने सम्भावना छ ।
पूर्वाधार विकासमा जोड : प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा भनेका थिए– यो सरकारले ओली सरकारले गरेका राम्रो कामलाई निरन्तरता दिनेछ । उनको भनाइ र गराइमा एकरूपता हुने हो भने विकासका आयोजनाहरू समयमै सफल हुने थिए, जनताले प्रतिफल पाउने थिए । किसुनजीले परिकल्पना गरेको मेलम्चीको पानी तीन दशकमा बल्लबल्ल काठमाडौं आएको थियो । अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन सक्दा विकासमा स्थायित्व आउँथ्यो होला । यो सरकारको अर्को महत्वपूर्ण काम पूर्वाधार विकास हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आयोजना बैंक बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सके मात्र विकासले गति लिन्छ ।
सुशासन एवं सामाजिक न्याय : मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सर्वत्र भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । सरकारी निकायमा अघोषित कमिसनतन्त्र स्थायी रूपमा नै विद्यमान छ । भ्रष्टाचारको महारोगबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने निकाय मात्र सक्रिय भएर हुँदैन । यसका अलावा मन्त्रिपरिषद्, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र सबैलाई सशक्त एवं प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री स्वंयले अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, म भष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भनेर, लेखेर मात्र केही हुनेवाला छैन । सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी, सेवामूलक तथा विकासमैत्री बनाउन जरुरी छ । प्रशासन संयन्त्र स्वच्छ, परिमाणमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन पहल नगरेसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुँदैन । आर्थिक अनुशासन, योजना र बजेट कार्यान्वयन प्रणाली निकै कमजोर भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा असारे विकासको नाममा हुने खर्चले अनियमितता बढाएको मात्रै छैन, वैधानिकतासमेत दिएको छ ।
प्रतिकूल परिवेशमा बनेको देउवा सरकारमाझ चुनौतीका चाङ छन् । सरकारले राम्रा काम गर्नेमा जनता नै विश्वस्त छैनन् । अमूल्य झन्डै तीन महिना खेर गएको छ । यद्यपि, पाँचदलीय गठबन्धन सरकारलाई आफ्नो छवि सुधार्ने समय भने घर्किसकेको छैन । निर्वाचनमा जानुअघि जनताको मन जित्ने कार्यक्रम र योजनाका साथ अघि बढ्यो भने सरकार लोकप्रिय बन्न सक्छ । जनताले परिणाम खोजिरहेका छन् । अनुभूति गर्न सक्ने गरी सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । भागबन्डामा आफ्नाहरूको नियुक्तिको प्रचलन रोकेर असल सुरुआतको सन्देश दिन सकिन्छ । संस्थाहरूको हुर्मत लिने होइन, बलियो बनाउनेतर्फ पहलकदमी लिँदा दूरगामी प्रतिफल हासिल हुन सक्छ । चार–चारजना पूर्वप्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष साथ सहयोग र समर्थनप्राप्त सायदै कोही भाग्यशाली प्रधानमन्त्री होलान् । सरकारका गन्तव्यहरू जनतामुखी हुन सके देउवाको पाँचौँ कार्यकाल स्वयं देउवाका लागि मात्रै सुखद नभई राष्ट्रका लागि समेत सुखद हुनेछ ।
(उपाध्याय युवा वैज्ञानिक र सुवेदी अध्येता हुन्)
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/71582/2021-09-26