देशले नचिनेका प्रतिभा

हरेक राजनीतिक परिवर्तनको अग्रमोर्चामा उत्रिने युवा जमात त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको लाभबाट जहिले वञ्चित छ !

नेपालमा युवा पुस्ता बिदेसिनु सामान्यजस्तो भएको छ। दक्ष र अदक्ष गरी करिब ४० लाख युवा बिदेसिएको अनुमान छ। सामान्यतः दक्ष युवा अध्ययन र अवसरको खोजीमा बिदेसिए भने अदक्ष युवा जीविकोपार्जनका लागि बिदेसिए। युवाहरूले पठाएको रेमिन्ट्यान्स देशको मेरुदण्ड बनेको छ। युवाले विदेशी भूमिमा श्रम–पसिना बगाइरहँदा नेता भने देशको ढुकुटी रित्याउन लागिपरेका छन्।

देशको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेको युवा पुस्ता राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद हो। अस्थिर राजनीति, रोजगारका अवसरको कमी, गुणस्तरीय शिक्षा र वृत्ति विकास र देशमा आफ्नो भविष्य नदेखेकाले युवा प्रतिभा पलायन दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। पढेलेखेका र देशविदेश बुझेका युवा पुस्ताले राजनीतिप्रति चासो र सरोकार नराख्ने परिपाटीले खराब मान्छेका हातमा सत्ताको बागडोर पुग्यो। उनीहरूले युवालाई जहिले परिचालन मात्र गरे। युवालाई राजनीतिक सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ मात्र बनाए। यसको परिणाम आज देश युवाविहीन बन्दै गएको छ। जब देशको ऊर्जाशील एव सिर्जनशील जमात मुलुक निर्माणको हिस्सेदारी हुँदैन; तब देश बर्बादीतिर जान्छ। हरेक राजनीतिक परिवर्तनको अग्रमोर्चामा उत्रिने युवा जमात त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको लाभबाट जहिले वञ्चित छ। देशमै केही गरौं भन्ने युवा पनि सामाजिक राजनीतिक परिघटनाले बाध्य भएर देश छाड्छ। हामीले व्यवस्था परिर्वतनका लागि मात्र आन्दोलन गर्‍यौं।

जनताको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था परिर्वतन गर्न लागेनौं। देशमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण भयो। लोकतन्त्र स्थापनापछि केन्द्रीकृत भ्रष्टाचारको जालो विकेन्द्रीकृत हुँदै गाउँसम्म पुग्यो। विधि र पद्धतिभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हावी भयो। राम्रा मान्छेलाई होइन; हाम्रा मान्छेलाई उच्च पदमा विराजमान गराइयो। क्षमता, योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई लगाम लगाई चाकडी, चाप्लुसी र अवसरवादलाई प्रश्रय दिइयो। यसले राजनीतिले विस्तारै बाटो बिराउँदै गएको छ। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले त युवामा चरम निराशा र आक्रोश बढाएको छ। विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा युवा बिदेसिने दरमा ज्यामितीय आकारले वृद्धि भएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव २०६५/६६ मा २४ हजार ८ सय २४ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका थिए भने आव २०७६/७७ मा ६३ हजार २ सय ५९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिए। विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने दुगुना बढी छ। त्यसमध्ये अधिंकाश दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति नै बिदेसिने गरेका छन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हालसम्म एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस गरी कूल ३४ हजार १ सय ४ जना दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये करिब १५ सयको हाराहारीमा मात्र सरकारी सेवामा कार्यरत छन्। बाँकी रहेको संख्याको आधाजति प्राइभेट र अरू विदेशमै छन्। खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको एक अध्ययनअनुसार आईओएममा अध्ययन गरेका २३ देखि २८ औं ब्याजसम्मका २५ प्रतिशत चिकित्सक मात्र नेपालमा रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, युरोपलगायतका विकसित देशमा पलायन भएका छन्। नर्सिङको अवस्था पनि उस्तै छ।

 सरकारले युवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्न जरुरी छ। युवाहरूको ऊर्जाशील समय र सीप विदेशी भूमिमा खर्चेर समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नु दिवास्वप्न हो।

नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार दर्ता भएका ५६ हजार नर्समध्ये करिब १६ हजारले विदेश अध्ययनको अनुमति लिएका छन्। करिब २० प्रतिशत नर्स बिदेसिएका छन्। त्यसैगरी नेपाल इन्जिनियर काउन्सिलमा दर्ता भएका ५५ हजार इन्जिनियरमध्ये ५० प्रतिशत विदेशमा रहेको अनुमान छ। कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अवस्था पनि उस्तै छ। कृषि प्रधान देशमा कृषि प्राविधिकको अभाव छ। प्राविधिक र अप्राविधिक गरी प्रतिवर्ष करिब ५० हजारको हाराहारीमा युवा अध्ययनका नाममा बिदेसिएका छन्। अध्ययनका नाममा बिदेसिएका अधिकांश युवा पीआर, ग्रिनकार्डको बहानामा विदेशमै सेटल हुने गरेका छन्। पढाइ सकेर मातृभूमि फर्केका युवा पनि सोचेअनुसारको काम र दाम नपाउँदा पुनः विदेश नै फर्कने गरेका छन्।

बिदेसिएका प्रतिभालाई देश फर्काउने अभियानअन्तर्गत नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत देश फर्कौं अभियान पनि चलाएको छ। स्पष्ट नीति र योजनाविना घोषणा गरिएको यस अभियान कत्तिको प्रभावकारी होला ? त्यो हेर्न बाँकी छ। युवा प्रतिभालाई स्वदेश फर्काउने कि विदेश जानुनपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बहस गर्न जरुरी छ। के कारणले युवा बिदेसिए त्यस विषयमा सरकारले गहन छलफल गर्नुपर्छ। अहिलेको विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको युगमा हामीले प्रतिभा पलायन रोक्छौं भन्नु सम्भव हुँदैन। देश विकास अध्ययनका लागि मात्र होइन; रोजगारका लागि पनि ठूलो श्रमशक्ति बाहिरिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुलुकको सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १७ लाख बेरोजगार छन्। यो मुलुकको कूल श्रमशक्तिको २१.५४ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा वैदेशिक रोजगारमा ५ लाख ८ हजार ८ सय २८ नेपाली युवा बिदेसिए। नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार आव ०७५/०७६ मा सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स जम्मा गर्‍यो। संसारका विकसित देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने युवाहरूको श्रम र पसिनाबाट नै समृद्धि हासिल गरेका छन्।

हामी भने युवाहरूलाई बाहिर राखेर समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौं। जबसम्म विकासको मूल प्रवाहमा युवाहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सकिँदैन तबसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन। युवा चलायमान जनशक्ति हो। यसले स्वाभाविक रूपमै अवसरको खोजी गरिरहेकै हुन्छ। उपयुक्त अवसरको खोजीमा भौंतारिरहेको युवा जहाँ अवसर देख्छ; त्यहीं जान्छ। आज नेपालमा रोजगारको सम्भावना नभएकै कारण युवा बिदेसिएका छन्। स्वदेशमै रोजगारका अवसर सृजना हुने हो भने अधिकांश युवा बिदेसिने थिएनन्। अध्ययनका लागि जापान, अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका, क्यानडा जाने युवाहरूको प्राथमिकता पनि रोजगार नै हो। रोजगार र अवसरको खोजीमा मुलुकबाट बौद्धिक पलायनता अझै बढ्दै गएको छ।

यसरी बढ्दो युवा पलायन रोक्न राज्यले युवामा लगानी बढाउनुपर्छ। लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरेर थप रोजगारका अवसर सृजना गर्नुपर्छ। अध्ययनसँगै रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। माध्यमिक शिक्षालाई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक बनाई १२ कक्षा पास गरेपछि अध्ययनसँगै रोजगारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, कृषि प्राविधिक, सूचना प्रविधिविज्ञ जस्ता जनशक्तिलाई छात्रवृत्ति दिएर पढाउने र अध्ययनपश्चात् सरकारले कामको ग्यारेन्टी गर्ने। उपलब्ध सेवासुविधालाई दोब्बर बढाउने। श्रमप्रतिको सम्मान बढाउन श्रम संस्कृतिको विकास गर्ने। कामलाई सानो र ठूलो भनी गरिने भेदभाव अन्त्य गर्ने।

युवा रोजगार र उद्यमशीलता सिर्जनाका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियत कर्जा दिने र सोको बिमा पनि गरिदिने। विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर फर्केका युवालाई उनीहरूको विज्ञताअनुसार सीधै रोजगार दिने व्यवस्था मिलाउने। वैदेशिक लगानी बढाउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्य गरी उद्योग र कलकारखानाको विकास गर्ने। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने। प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र विकास गर्ने। विज्ञान र प्रविधि विकासका लागि हरेक स्थानीय तहमा अविस्कार केन्द्र स्थापना गर्ने। राजधानीमा मात्र केन्द्रित सेवा, सुविधा र अवसरलाई विकेन्द्रीकरण गरी गाउँसम्म पुर्‍याउने। संविधानमा उल्लिखित रोजगारको हक कार्यान्वयनका लागि १६ वर्षमाथिका सबै युवालाई पूर्ण रोजगारको व्ववस्था गर्ने। सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने।

सरकारले युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न आफ्ना मित्रराष्ट्रसँग छात्रवृत्ति कार्यक्रमको विकास र विस्तार गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने प्लेटर्फमको विकास गर्ने। गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई सबैभन्दा पहिले सरकारले युवाहरूलाई आशा जगाउने। युवाहरूका लागि अवसर सिर्जना गरी समानुपातिक वितरण गर्ने। देशबाहिर रहेका युवा फर्काउने अभियान चाल्नुभन्दा देशभित्र रहेका युवाहरूलाई त्यही अवसर सृजना गर्न सके केही हदसम्म युवा पलायन रोक्न सकिन्छ। जब देशमा स्थायित्व र विकास हुन्छ तब युवाहरूले आफ्नो देशमा भविष्य देख्न थाल्छन्। संसारका सबै विकसित देशको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने युवाहरूकै श्रम र पसिनाले बनेको छ।

अहिले मुलुक नवनिर्माणको अभियानमा छ। यसबेला देशमा दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिको खाँचो छ। तर प्रतिभा पलायनले गर्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। त्यसैले मुलुक निर्माणको महाअभियानमा युवाहरूलाई विकासको साझेदार बनाउनुपर्छ। उनीहरूको ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता र ऊर्जा राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सके मात्र परिर्वतन र विकास सम्भव छ। विकासमा युवाहरूको साझेदारीले नै समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँछ। त्यसैले सरकारले युवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्न जरुरी छ। युवाहरूको ऊर्जाशील समय र सीप विदेशी भूमिमा खर्चेर समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नु दिवास्वप्न हो। युवाहरूको सहभागिताविना सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुँदैन।
http://annapurnapost.com/news/172498